राजीव गाँधी किसान न्याय योजना: हर साल 7 हजार रुपए चाहिए तो 10 जून के पहले कर दें आवेदन,

इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की अमाउंट दी जाएगी।

जो भी किसान लाभार्थी होंगे, उन्हें गवर्नमेंट हर एकड़ पर ₹9000 की आर्थिक सहायता देगी।

यह आर्थिक सहायता सोयाबीन, अरहर, मक्का, कुटकी, कोदो और गन्ना पैदा करने वाले किसानों को प्राप्त होगी।

जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है वह भी इस योजना में अप्लाई कर सकेंगे।

ऐसे लोग 10 जून तक योजना में अप्लाई कर सकेंगे और 1 साल में ₹7000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

जिनको इस योजना का लाभ चाहिए दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं

आवेदन के बाद 24 जून तक पंजीकृत आवेदनों की स्वीकृति और निरस्त की जाएगी.

आवेदनों के सत्यापन बाद दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 27 जून को सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

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